नगर निगम क्षेत्रों में जन प्रतिनिधि भी अपने क्षेत्रों में करा सकेंगे सड़क निर्माण

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देहरादून (पेपफाई डेस्क)। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं कि शहर के आबादी वाले क्षेत्रों में मुख्य मार्गों के निर्माण में ब्लैक टाप इन्टर लाकिंग सी.सी टाइल्स अथवा ब्रिक आन एज तथा पक्की नाली निर्माण का प्राविधान अवश्य रखा जाए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि इस सम्बन्ध में पूर्व में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में नए मोटर मार्गों के सामान्य अनुरक्षण कार्य हेतु तीन वर्ष तक के लिए निर्माण के अनुबंध में ही प्राविधान कर दिया जाए तथा तीन वर्षों हेतु निर्माण लागत 3 प्रतिशत की दर से प्राविधानित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इन मार्गों के लिए सामान्य अनुरक्षण मद से कोई धनराशि नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अब नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत मार्गों के रख रखाव व नव निर्माण कार्यों को जन प्रतिनिधि भी अपने क्षेत्रों में क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप जहां जरूरत महसूस हो सड़क निर्माण आदि का कार्य करा सकेंगे किन्तु इसके लिए उन्हें नगर निगम से एन.ओ.सी. लेनी होगी।

सीएम रावत ने यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में नये आन्तरिक मार्गों का निर्माण, नवीनीकरण का कार्य सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों के द्वारा किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न नगर निगमों के क्षेत्रान्तर्गत मार्गों के निर्माण एवं रख रखाव का कार्य करने वाले लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, विकास प्राधिकरण अथवा अन्य विभाग इस सम्बन्ध में आपसी समन्वय से कार्य करें ताकि पूर्व निर्मित मार्गों के स्वामित्व यूटिलिटी सम्बन्धी कार्यों एवं रख रखाव आदि में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों का निराकरण हो सके।

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